सरकार: प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत केवल कक्षा 9, 10 के छात्रों को कवर किया जाएगा।

 सरकार का कहना है कि प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत केवल कक्षा 9, 10 के छात्रों को कवर किया जाएगा।

• सरकार ने एक नोटिस में अपने फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8) प्रदान करना सरकार के लिए अनिवार्य बनाता है।

•  यह कहते हुए कि शिक्षा का अधिकार सभी छात्रों के लिए कक्षा 8वीं तक अनिवार्य शिक्षा को कवर करता है, सरकार ने अब पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अपनी प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को कक्षा 9 और कक्षा 10 के छात्रों तक सीमित कर दिया है।

•  इससे पहले, प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को कवर करती थी, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय भी शामिल थे।